ManjalTanna

भारतीय संविधानाचे कलम 10 (Article 10) – नागरिकत्वाच्या अधिकारांचे सातत्य भारतीय संविधानाचे कलम 10 हे भारतीय नागरिकत्व कायम राहण्याबाबत तरतूद करते. कलम 10 (Article 10) – मूळ अर्थ "ज्या व्यक्तीला संविधानाच्या भाग II मधील (कलम 5 ते 9) तरतुदींनुसार भारताचे नागरिकत्व प्राप्त झाले आहे किंवा ती नागरिक मानली जाते, ती व्यक्ती संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या अधीन राहून भारताची नागरिक राहील." सोप्या भाषेत कलम 5 ते 9 अंतर्गत ज्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळाले आहे, त्यांचे नागरिकत्व कायम राहते. मात्र, संसद नागरिकत्वासंबंधी नवीन कायदे करू शकते, आणि त्या कायद्यांनुसार नागरिकत्वाबाबत बदल होऊ शकतात. यामुळे संविधानाने सुरुवातीला दिलेले नागरिकत्व सातत्याने लागू राहते, जोपर्यंत संसद वेगळा कायदा करत नाही. महत्त्व भारतीय नागरिकत्वाचे सातत्य सुनिश्चित करते. संसदेला नागरिकत्वाविषयी कायदे करण्याचा अधिकार मान्य करते. नागरिकत्वाच्या अधिकारांना घटनात्मक संरक्षण देते. YouTube व्हिडिओ शीर्षक भारतीय संविधानाचे कलम 10 | नागरिकत्वाचे अधिकार कायम कसे राहतात? | Article 10 Explained in Marathi SEO Has...

## भारतीय संविधानाचे कलम 9 (Article 9) – परदेशी नागरिकत्व स्वीकारल्यास भारतीय नागरिकत्व **भारतीय संविधानाचे कलम 9 (Article 9)** हे नागरिकत्वाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे कलम आहे. या कलमानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने **स्वेच्छेने (Voluntarily)** दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले, तर ती व्यक्ती भारतीय संविधानातील कलम 5, 6 किंवा 8 च्या आधारे भारताची नागरिक राहू शकत नाही. ([ConstitutionofIndia.in][1]) ### कलम 9 चे मूळ तत्त्व > **"No person shall be a citizen of India by virtue of Article 5, or be deemed to be a citizen by virtue of Article 6 or Article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State."** ([Indian Kanoon][2]) ### सोप्या भाषेत अर्थ * जर एखाद्या भारतीय नागरिकाने **स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेतले**, तर तो भारतीय नागरिक म्हणून ओळखला जाणार नाही. * भारत **दुहेरी नागरिकत्व (Dual Citizenship)** मान्य करत नाही. ([Constitution of India][3]) ### उदाहरण * राहुल हा भारताचा नागरिक आहे. * त्याने स्वेच्छेने कॅनडाचे नागरिकत्व स्वीकारले. * अ...

भारतीय संविधानाचे कलम 7 (Article 7) – पाकिस्तानात स्थलांतर केलेल्या व्यक्तींचे नागरिकत्व भारतीय संविधानाचे कलम 7 हे भारताच्या फाळणीच्या (Partition) काळात भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या व्यक्तींच्या नागरिकत्वाबद्दल तरतूद करते. हे कलम संविधानाच्या भाग II (Citizenship) मध्ये समाविष्ट आहे. कलम 7 काय सांगते? 1 मार्च 1947 नंतर भारतातून पाकिस्तानात स्थलांतर केलेल्या व्यक्तीला भारतीय नागरिक मानले जाणार नाही. अपवाद (Exception) जर अशी व्यक्ती भारतात कायमस्वरूपी पुनर्वसन (Resettlement) किंवा Permanent Return Permit घेऊन परत आली असेल, तर तिला कलम 6 मधील अटी पूर्ण केल्यास भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते. सोप्या भाषेत 1 मार्च 1947 नंतर भारतातून पाकिस्तानात गेलेली व्यक्ती → भारतीय नागरिक नाही. परंतु ती व्यक्ती कायदेशीर परवानगीने भारतात कायमस्वरूपी परत आली असेल → कलम 6 नुसार नागरिकत्व मिळू शकते. उदाहरण समजा, एखादी व्यक्ती 1947 मध्ये भारतातून पाकिस्तानात गेली. नंतर तिने भारत सरकारकडून Permanent Return Permit घेऊन भारतात कायमस्वरूपी पुनर्वसन केले. अशा परिस्थितीत ती व्यक्ती कलम 6 अंतर्गत भारतीय नागरिकत्...

### **भारतीय संविधानाचे कलम 6 (Article 6) – पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींचे नागरिकत्व** भारतीय संविधानातील **कलम 6** हे **पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतर (Migration) करून आलेल्या काही व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व** देण्यासंबंधी आहे. हे कलम भारताच्या फाळणीनंतर (Partition of India – 1947) निर्माण झालेल्या परिस्थितीसाठी विशेषतः तयार करण्यात आले होते. ([Legislative Government of India][1]) ### कलम 6 मध्ये काय सांगितले आहे? संविधान लागू झाले त्या दिवशी (26 जानेवारी 1950), पाकिस्तानमधून भारतात आलेली व्यक्ती खालील अटी पूर्ण करत असल्यास तिला भारतीय नागरिक मानले जाईल: 1. त्या व्यक्तीचा किंवा तिच्या आई-वडिलांचा किंवा आजी-आजोबांपैकी कोणाचा तरी जन्म भारतात (Government of India Act, 1935 नुसार) झाला असावा. 2. तसेच: * **19 जुलै 1948 पूर्वी** भारतात स्थलांतर केले असल्यास, स्थलांतराच्या दिवसापासून ती भारतात कायम राहत असावी. * **19 जुलै 1948 नंतर** स्थलांतर केले असल्यास, भारत सरकारकडे नागरिक म्हणून नोंदणी केलेली असावी आणि अर्ज करण्यापूर्वी किमान **6 महिने भारतात वास्तव्यास**...

रतीय संविधानाचे कलम 11 (Article 11) – संसदेला नागरिकत्वासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार कलम 11 (Article 11) भारतीय संसदेला नागरिकत्व (Citizenship) संदर्भातील कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार देते. यामध्ये नागरिकत्व मिळवणे (Acquisition), संपुष्टात येणे (Termination) आणि नागरिकत्वाशी संबंधित इतर सर्व बाबींवर संसद कायदे करू शकते. कलम 11 चा मूळ आशय "या भागातील (Part II) आधीच्या तरतुदींमुळे संसदेला नागरिकत्वाचे संपादन, समाप्ती आणि नागरिकत्वाशी संबंधित इतर सर्व बाबींवर कायदे करण्याच्या अधिकारावर कोणताही परिणाम होणार नाही." सोप्या भाषेत अर्थ भारतीय संसद नागरिकत्वाबाबत कायदे करू शकते. नागरिकत्व कसे मिळेल, कसे गमावले जाईल आणि त्यासंबंधी नियम संसद ठरवू शकते. याच अधिकाराच्या आधारे Citizenship Act, 1955 लागू करण्यात आला आणि त्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. महत्त्व नागरिकत्वाविषयीचे कायदे बदलत्या परिस्थितीनुसार बदलण्याची लवचिकता संसदेला मिळते. भारतातील नागरिकत्व व्यवस्थेचा कायदेशीर पाया मजबूत राहतो. YouTube Title (Marathi) भारतीय संविधानाचे कलम 11 | संसदेला नागरिकत्वाचे कायदे करण्या...

# भारतीय संविधानाचे कलम ४ (Article 4) – मराठीत सोपी माहिती **भारतीय संविधानाचे कलम ४** हे कलम २ आणि कलम ३ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांशी संबंधित आहे. नवीन राज्याची निर्मिती करणे, विद्यमान राज्यांच्या सीमा, क्षेत्रफळ किंवा नावात बदल करणे यासाठी संसदेला आवश्यक पूरक तरतुदी करण्याचा अधिकार या कलमाद्वारे दिला आहे. ## कलम ४ मध्ये काय सांगितले आहे? * संसद कलम २ आणि कलम ३ अंतर्गत नवीन राज्य तयार करू शकते किंवा राज्यांच्या सीमा, क्षेत्रफळ अथवा नावात बदल करू शकते. * अशा वेळी **संविधानाच्या पहिल्या अनुसूची (First Schedule)** आणि **चौथ्या अनुसूची (Fourth Schedule)** मध्ये आवश्यक बदल करता येतात. * हे बदल करण्यासाठी **संविधान दुरुस्ती (Article 368)** करण्याची आवश्यकता नसते. * हा कायदा संसद **साध्या बहुमताने (Simple Majority)** मंजूर करू शकते. ## कलम ४ चे महत्त्व * राज्यांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया सोपी आणि जलद होते. * प्रत्येक वेळी संविधान दुरुस्ती करण्याची गरज राहत नाही. * नवीन राज्यांची माहिती आणि राज्यसभेतील जागांचे वाटप आवश्यकतेनुसार सहज बदलता येते. ## उदाहरण जर संसद एखादे नवीन र...